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महाराष्ट्र ने की स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था
पहले से चार राज्यों में महिलाओं को 50 सीटें।
बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में  50 फ़ीसदी आरक्षण के लिए विधेयक पारित
छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश  और हिमाचल में भी 50 फ़ीसदी आरक्षण
73वें संशोधन से मिला पंचायतों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
74वें  संशोधन ने नगरपालिका में 33 आरक्षण दिया
महाराष्ट्र में 1993 में मिला सबसे पहले 33 फ़ीसदी आरक्षण
2005 में बिहार में स्थानीय निकायों में 50 फ़ीसदी आरक्षण
2010 में राज्यसभा ने पास किया महिला आरक्षण विधेयक
विधायिका में एक तिहाई आरक्षण के लिए महिला आरक्षण विधेयक
15वीं ल¨कसभा में 60 महिला सांसद (11 फी़सदी)
पहली ल¨कसभा में  22 महिलाएं
14वीं ल¨कसभा में  52 महिला सांसद
कर्नाटक और मेघालय के विधायी निकायों में सिर्फ 2 फ़ीसदी महिलाएं
महाराष्ट्र के विधायी निकायों में चार फ़ीसदी महिलाएं
बिहार  और हरियाणा में 10-10 फ़ीसदी महिला सांसद-विधायक
बंगाल में 13 और राजस्थान में 14 फ़ीसदी महिला सांसद और विधायक
देश के चार राज्यों में महिला मुख्यमंत्री
दिल्ली, तमिलनाडू ,पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश में महिला मुख्यमंत्री
अब तक 14 महिलाओं को केन्द्र में कबीना मंत्री का दर्जा
दक्षिण अफ्रीका  और अर्जेन्टीना में विधायी निकायों में महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण
2011 की गणना के अनुसार देश की आबादी में  48.5 फ़ीसदी महिलाएं
देश में 54 फी़सदी महिलाएं साक्षर
एक हज़ार पुरुषों पर 940 महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट के 29 न्यायाधीशों में सिर्फ एक महिला जज
सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों में 17 फी़सदी महिलाए