2-महंगाई पर लगाम लगाना।
3-ब्याज़ दरों में कमी करना
4-राजकोषिय घाटे को नियंत्रण में लाने के उपाय ढूंढना।
5-सीएडी पर सीमित दायरे में रखना।
6-विनिर्माण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र
7-कृृषि में निवेश को बढ़ावा देना
8-बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाना।
9-मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करना
10-निवेश के लिए माहौल बनाना।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें