बदलते गांव

भारत और इण्डिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र के यह दो रूप हैं।। दोनों में अन्तर है। अन्तर है विकास का, सुविधओं का । बहरहाल सरकार इस फर्क को मिटाना चाहती है। कही ग्रामीण भारत बुनियादी जरूरतों से वंचित न रह जाए इसके लिए केन्द्रीय कार्यक्रमों की एक लम्बी फेहरिस्त है। जहां गांव में भारत निर्माण किया जा रहा है। वही शहरों की बुनियादी सुविधाओं के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण की शुरूआत की गई है। ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित है।

इन्दिरा आवास योजना
1985 से शुरू हुई इस योजना का मकसद हर गरीब को छत मुहैया कराना है। इस योजना के तहत सरकार पहाड़ी इलाको में 45000 और प्लेन इलाकों में 48500 रूपये मुहैया करा रही है। 2017 तक हर गरीब परीवार को छत मुहैया कराने का लक्ष्य रख गया है।
प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना
2000 से अस्तीत्व में आई इस योजना का मकसद ग्रामीण भारत में बारहमासी सड़कों का जाल फैलाना है। बहरहाल इस योजना का मकसद हर गांव को जिसकी आबादी पहाडी क्षेत्र में 250 और सामान्य क्षेत्र में 500 हो को बारामासी सडकों से जोड़ना है।
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
हर घर में शौचालय के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना। बहरहाल इस योजना को देश में के 606 जिलों में क्रियािन्वत किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों और आंगनवाड़ी को भी शामिल गया है। लगभग 40 फीसदी ग्रामीण आबादी को अभी इस योजना के दायरे में लाना है।
महात्मा गांधी नरेगा
2006 में अमल में आए इस कानून के तहत हर परिवार को साल में 100 दिन रोजगार पाने का अधिकार है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय के बजट का सबसे बड़ा भाग इस योजना के पास है। अकेले 2010-11 के लिए इस योजना को 41100 करोड़ आवंटित किये गए है।
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
बेरोजगारी को समाप्त करने की दिशा में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह कार्यक्रम 1999 में सामने आया। इससे पहले यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। खासकार उन युवाओ के लिए जो अपने पैर पर खड़ा होना चाहते है। सरकार ऋण पर सिब्सडी देती है। व्यक्तिगत तौर पर यह सिब्सडी 30 फीसदी और अनुसूचित जाति जनजाति और विकालांगों के लिए 50 फीसदी है। स्वयं सहायता समूह को भी 50 फीसदी सिब्सडी देने का प्रावधान है। बहरहाल इस कार्यक्रम का भी नाम बदलकर अब ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया है।