स्वास्थ्य बीमा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। असंगठित क्षेत्र के गरीबों का स्वास्थ्म बीमा कवच। या कहें 93 फीसदी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा गारंटी की तरफ केन्द्र सरकार का एक अहम कदम। आरएसबीवाइ योजना 1 अप्रैल 2008 से अस्तित्व में आई। योजना केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। मतलब केन्द्र और राज्य 75 और 25 के अनुपात में मिलकर इस योजना का खर्च उठाते हैं। गरीब परिवारों का 30 हजार का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलता है। जरूरत मंदों का खर्च  महज 30 रूपये है जो कि उन्हें पंजीकरण के समय देना होता है। जनवरी 2010 तक 2 करोड़ 18 लाख परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है। मतलब 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 304 जिलों में रह रहे गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचा है। मौजूदा बजट में जोखिम भरे खनन क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के इसके दायरे में लाने की घोषण की गई है। जबकि मनरेगा से जुडे़ कामगार और बुनकर पहले से ही इस योजना का हिस्सा है। नवंबर 2010 तक 10 लाख 93 हजार 275 लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। एक नजर डालते है उन राज्यों में जहां सबसे ज्यादा स्मार्ट कार्ड बांटे गए है।
राज्य                       स्मार्ट कार्ड
बिहार                        33,67843
छत्तीसगढ़                     10,25861
केरल                        12,60847
महराष्ट्र                       15,56256
उत्तरप्रदेश                      49,26567
पश्चिम बंगाल                   1367183