2005 में लागू सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून
आरटीआई पर अमल करने के लिए 2005 में गठित हुआ केन्द्रीय सूचना आयोग
संविधान की धारा 19(1)ः जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी का अधिकार
80 से ज्यादा देशों में है सूचना के अधिकार का प्रावधान
13 फ़ीसदी ग्रामीण जनता को है आरटीआई की जानकारी
शहरों में 33 फ़ीसदी लोग जानते हैं आरटीआई के प्रावधान
14000 मामले अब भी सूचना आयोग में लंबित
आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं बढ़ीं, कई ने जान गंवाई
सूचना आयोग में अपील दायर करने पर सूचना मिलने के 27 फ़ीसदी आसार
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