शनिवार, 26 नवंबर 2011

कालाधन और माफी योजना


आजादी के बाद देश में कालेधन लाने को लेकर अनेक माफी योजनाओं का ऐलान किया गया। मगर ज्यादातर योजनाओं से सफलता नही मिल पाई। देश की संसाधनों को लूटकर विदेशों का पैसा जमा होता रहा और सरकारें माफी योजनाऐं बनाकर अपने कर्मो की इतिश्री करती रहीं। आज यह एक राष्टीय मुद्दा है। और यूपीए सरकार विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जबरदस्त दबाव में है। सरकार अब एक ओर माफी योजना लाने की तैयारी कर रही है।आइये एक नजर डालते है अब तक तक सरकारों द्धारा लाई गई माफी योजनाओं पर
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1951                                        70 करोड़
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1965                                        52.11 करोड
दूसरी वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1965                              145 करोड़
नेशनल डिफेंस गोल्ड बांड्स 1965                                       18 करोड़ रूपये
नेशनल डिफेंस रिमिटेंस स्कीम 1965                                  70 करोड़ रूपये
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1975                                        1528 करोड़ रूपये
स्पेशल बियरर बांड्स 1981                                                  964 करोड़ रूपये
एमनेस्टी सर्कुलर 1985                                                        700 करोड़ रूपये
नेशनल हाउसिंग बैंक डिपाजिट स्कीम 1991                          964 करोड़ रूपये
एमनेस्टी सर्कुलर 1985                                                         700 करोड़ रूपये
नेशलन हाउसिंग बैंक डिपाजिट स्कीम 1991                          60 करोड़ रूपये
फारेन एक्सचेंज रिमिटेंस स्कीम 1991                                   2200 करोड़ रूपये
इंडिया डेवलपमेंट बांड्स 1991                                                4500 करोड़ रूपये
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 9197                                           33697 करोड़ रूपये

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