2001 की जनगणना के मुताबिक
कुल अल्पसंख्यक 18.4 फीसदी
मुस्लिम 13.4 फीसदी
ईसाई 2.3 फीसदी
सिख 1.9 फीसदी
बोैद्ध 0.8 फीसदी
फारसी .007 फीसदी
अल्पसंख्यकों की तालीम और तरक्की की बातें कोई नई नहीं हैं। सरकार देना चाहती है रहने के लिए आशियाना, पीने के पानी, तालीम के
लिए स्कूल, सेहत के लिए बेहतर इंतजाम मगर क्या नतीजे कुछ और कहानी बयंा करते हैं।
क्वाटरनी पीएमओ मानीटर करता है।
90 अल्पसंख्यक जिलों के कायाकल्प ही बात कितनी सही
लक्ष्य पूर्ति अब तक 30.12.2011
इंदिरा आवास योजना 2,97,162 175008
हैंडपंप 14000 1500
स्वास्थ्य उप केन्द्र प्राथमिक प्रसव
उपचार केन््रद खुलने थे 2498 खुले 1623
आंगनबाड़ी 18970 20 खुले
स्कूल भवन 689 334 खुले
बजट 2012-12
केन््रदीय योजनाओं का क्या है हाल
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम
समान अवसर आयोग जोओएम इसमें फैसला नही ले पाया।
सवाल जो महत्वपूर्ण हैं।
मुसलमानों की शैक्षिक सामाजिक और आार्थक स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे।
अल्पसंख्यकों को ओबीसी में शामिल कर मिले आरक्षण
केरल कर्नाटक और तमिलनाडू में यह व्यवस्था 15 साल से लागू है।
तमिलनाडू का ओबीसी कोटा 50 फीसदी
केरल का 40 फीसदी
कर्नाटक 32 फीसदी
पश्चिम बंगाल का 7 फीसदी दलित ओबीसी आदिवासी को 35 फीसदी आरक्षण
अल्पसंख्यकों क विकास जरूरी
क्या ओबीसी कोटे में से 4.5 फीसदी आरक्षण मुसमानेां को मिलना चहिए।
अल्पसंख्यक मंत्रालय 29 जनवरी 2009 को अस्तित्व में आया।
5 धर्म के लोग आते हैं। मुस्लिम इसाई सिख बौद्ध और फारसी
राष्टीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 के तहत नोटीफाइट किया गया है।
मंत्रालय का काम इस वर्ग को शिक्षा रोजगार और उनके रहन सहन को अच्छा करना है।
मार्च 2008 में मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम माइनोरिटी कान्सटरेशन जिलों में शुरू किया गया। फिलहाल इसमें 90 जिले शामिल हैं।
2001 की जनगणना के अनुसार जो जिले सामाजिक आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं वह राष्टीय औसत से भी नीचे हैं।
नेशनल माइनोरिटी डेवलेपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन
सवाल क्यों मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है।
स्टेट माइनोरीटी कमीशन क्या कर रहे है। इन्हे इस वर्ग के विकास के लिए कए विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।
कई राज्येां में माइनोरीटी कमीशन का गठन नही हुआ है। जहां हुआ है वहंा लौजिस्टिक सपोर्ट नही मिला पाता। क्यों इनका रोल बहुत अहम है।
संवधिान के अनुच्छेद 25 में शामिल
अल्पसंख्यकों के लिए योजनाऐं
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को सहायता
नेशनल माइनोरीटी डेवलेपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन
फ्री कोचिंग एण्ड एलाइड स्कीम
मेरीट कम मीन्स
प्री मैटिक
पोस्ट मैटक स्कालरशिप स्कीम
मल्ट सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 90 जिलों में लागू
अल्पसंख्यक महिलओं में नेतृव्त क्षमता विकसित करने के लिए योजना
राज्यों के वक्फ बोर्ड के रिकार्ड का कम्पयूटराइजेशन
नेशनल फैलोशिप
यह सारे कार्यक्रम अल्पसंख्यकों कि विकास के लिए चलाए जाते है।
देश में 6 राज्य ऐसे है जहां मुस्लिमों की आबादी मुस्लिमों के राष्टीय औसत से ज्यादा है।
असम 30.9 फीसदी
पश्चिम बंगाल 25.2 फीसदी
केरल 24.6 फीसदी
झारखंड 13.8 फीसदी
यूपी में 3 करोड़ 70 लाख, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 20 लाख बिहार 1 करोड़ 37 लाख।
ईसाई समुदाय की राज्यों में स्थिति
नागालेण्ड में 90 फीसदी
मीजोरम में 87 फीसदी
मेगालय 70.3 फीसदी
बौद्ध समुदाय की राज्यों में स्थिति
लददाक सिक्कम पूर्वोत्तर राज्यों में इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
पिछले पांच सालों में अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मानव
संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आवास एंव गरीबी उपशमन, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालयों ने अपनी
योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी येाजना के लिए अलग से आवंटन किया है।
संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा चार में अनूसूचित जाति को हिन्दुओं तक सीमित रखा गया था। बाद में उसे सिखों और बौद्ध के
लिए खोल दिया गया। मुस्लिम जैन फारसी इसाई उससे अलग है। इस आदेश को खारिज करने की मांग लंबे समय से चल रही है।
1950 के प्रसिडेंशियल आदेश में संशोधन किया जाए।
मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम
25 फीसदी मुस्लिम आबादी की सीमा को घटाया जाए। अकेल 90 में से 21 जिले यूपी में हैं।
क्या मापदंड अपनाए गए
शैक्षिक दर
महिला शैक्षिक दर
वर्क पार्टीशिपेशन रेट
फीमेल वर्क पार्टीशिपेशन रेट
बुनियादी सुविधओं
कितने प्रतिशत घरों की पक्की दिवारें हैं।
कितने प्रतिशन घरों में पीने का साफ पानी है।
कितने प्रतिशत घरों में बिजली है।
कितने प्रतिशत घरों में शौचालय है।
एमएसडीपी के तहम डिस्टीक्ट प्लान एप्रूव कराना पड़ता है। तीन साल के बाद 28 जिले इसे अप्रूव नही करा पाऐं हैं। अगर कराया है तो पारश्यैली।
स्टेट लेवल मानीटरींग समिति
2 एमपी लोकसभा के
1 एमपी राज्य सभा का
2 एमएलऐ राज्यों से
हर तीसरे महिने में मीटिंग होनी चाहिए। साल में भी नही हुई यहां तक की मिजोरम और मघ्यप्रदेश में पिछले 4 साल में एक भी नही हुई।
जहां हुई वहां एमपी साहब नही पहुंचे।
अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा मिले यह महज सिफारिशी संस्थान बनकर न रहे जाऐं।
फातमी समिति रिपोर्ट
देश का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की इजाज़त नही देता।
सच्चर समिति की रिपोट सदन में पेश नही हुई क्योकिं इसे इसका गठन कमीशन आफ इंक्वारी एक्ट के तहत नही हुआ था। इन्हें देश की
सैन्य शक्ति में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की इज़ाजत नही मिली।
सच्चर समिति
समान अवसर आयोग बने
पश्चिम बंगाल जनसंख्या 25 फीसदी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 1.2 फीसदी
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है की 33 साल में कामरेडों का राज इन हालातों को क्यों नही सुधार पाया।
केरल
गुजरात की आबादी में हिस्सा 9.1 फीसदी सरकारी नौकरी में 5.4 फीसदी
24 फीसदी मुसलमानों के बैंक खाते
प्रोओरिटी सेक्टर लेंडिंग
डाप आउट रेट ज्यादा
निजि उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज नही मिल पाता।
रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट
मुस्लिम 10 फीसदी
दूसरे अल्पसंख्यकों को 5 फीसदी आरक्षण
दलित मुस्लिम और इसाइयों को अनुसूचित जाति मानने की सलाह
1980 में डाॅ गोपल सिंह की अध्यक्षता में 1 हाई लेवल समिति बनाई गई।
इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की शुरूआत की गई।
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तिय और फीजिकल अचिवमेंट कोई गुलाबी तस्वीर पेश नही करती।
इफैक्टिव इंस्टीटयूसेंनिल्जम मैकेरिज्म
स्टाफ की कमी।
योजनओं को लेकर जागरूकता
पंचायतों का कोई निश्चित रोल नही है।
धर्मातरित दलितों के मुस्लिम आरक्षण का दर्जा दिया जाए।
मेरिट कम मिन्स स्कालर्शिप येाजना
बजट 140 करोड बीई स्टेज में
खर्च 115.71 करोड़
टारगेट छात्रृवृत्ति का 55000 मिले 41621।
कुल अल्पसंख्यक 18.4 फीसदी
मुस्लिम 13.4 फीसदी
ईसाई 2.3 फीसदी
सिख 1.9 फीसदी
बोैद्ध 0.8 फीसदी
फारसी .007 फीसदी
अल्पसंख्यकों की तालीम और तरक्की की बातें कोई नई नहीं हैं। सरकार देना चाहती है रहने के लिए आशियाना, पीने के पानी, तालीम के
लिए स्कूल, सेहत के लिए बेहतर इंतजाम मगर क्या नतीजे कुछ और कहानी बयंा करते हैं।
क्वाटरनी पीएमओ मानीटर करता है।
90 अल्पसंख्यक जिलों के कायाकल्प ही बात कितनी सही
लक्ष्य पूर्ति अब तक 30.12.2011
इंदिरा आवास योजना 2,97,162 175008
हैंडपंप 14000 1500
स्वास्थ्य उप केन्द्र प्राथमिक प्रसव
उपचार केन््रद खुलने थे 2498 खुले 1623
आंगनबाड़ी 18970 20 खुले
स्कूल भवन 689 334 खुले
बजट 2012-12
केन््रदीय योजनाओं का क्या है हाल
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम
समान अवसर आयोग जोओएम इसमें फैसला नही ले पाया।
सवाल जो महत्वपूर्ण हैं।
मुसलमानों की शैक्षिक सामाजिक और आार्थक स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे।
अल्पसंख्यकों को ओबीसी में शामिल कर मिले आरक्षण
केरल कर्नाटक और तमिलनाडू में यह व्यवस्था 15 साल से लागू है।
तमिलनाडू का ओबीसी कोटा 50 फीसदी
केरल का 40 फीसदी
कर्नाटक 32 फीसदी
पश्चिम बंगाल का 7 फीसदी दलित ओबीसी आदिवासी को 35 फीसदी आरक्षण
अल्पसंख्यकों क विकास जरूरी
क्या ओबीसी कोटे में से 4.5 फीसदी आरक्षण मुसमानेां को मिलना चहिए।
अल्पसंख्यक मंत्रालय 29 जनवरी 2009 को अस्तित्व में आया।
5 धर्म के लोग आते हैं। मुस्लिम इसाई सिख बौद्ध और फारसी
राष्टीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 के तहत नोटीफाइट किया गया है।
मंत्रालय का काम इस वर्ग को शिक्षा रोजगार और उनके रहन सहन को अच्छा करना है।
मार्च 2008 में मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम माइनोरिटी कान्सटरेशन जिलों में शुरू किया गया। फिलहाल इसमें 90 जिले शामिल हैं।
2001 की जनगणना के अनुसार जो जिले सामाजिक आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं वह राष्टीय औसत से भी नीचे हैं।
नेशनल माइनोरिटी डेवलेपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन
सवाल क्यों मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है।
स्टेट माइनोरीटी कमीशन क्या कर रहे है। इन्हे इस वर्ग के विकास के लिए कए विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।
कई राज्येां में माइनोरीटी कमीशन का गठन नही हुआ है। जहां हुआ है वहंा लौजिस्टिक सपोर्ट नही मिला पाता। क्यों इनका रोल बहुत अहम है।
संवधिान के अनुच्छेद 25 में शामिल
अल्पसंख्यकों के लिए योजनाऐं
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को सहायता
नेशनल माइनोरीटी डेवलेपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन
फ्री कोचिंग एण्ड एलाइड स्कीम
मेरीट कम मीन्स
प्री मैटिक
पोस्ट मैटक स्कालरशिप स्कीम
मल्ट सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 90 जिलों में लागू
अल्पसंख्यक महिलओं में नेतृव्त क्षमता विकसित करने के लिए योजना
राज्यों के वक्फ बोर्ड के रिकार्ड का कम्पयूटराइजेशन
नेशनल फैलोशिप
यह सारे कार्यक्रम अल्पसंख्यकों कि विकास के लिए चलाए जाते है।
देश में 6 राज्य ऐसे है जहां मुस्लिमों की आबादी मुस्लिमों के राष्टीय औसत से ज्यादा है।
असम 30.9 फीसदी
पश्चिम बंगाल 25.2 फीसदी
केरल 24.6 फीसदी
झारखंड 13.8 फीसदी
यूपी में 3 करोड़ 70 लाख, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 20 लाख बिहार 1 करोड़ 37 लाख।
ईसाई समुदाय की राज्यों में स्थिति
नागालेण्ड में 90 फीसदी
मीजोरम में 87 फीसदी
मेगालय 70.3 फीसदी
बौद्ध समुदाय की राज्यों में स्थिति
लददाक सिक्कम पूर्वोत्तर राज्यों में इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
पिछले पांच सालों में अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मानव
संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आवास एंव गरीबी उपशमन, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालयों ने अपनी
योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी येाजना के लिए अलग से आवंटन किया है।
संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा चार में अनूसूचित जाति को हिन्दुओं तक सीमित रखा गया था। बाद में उसे सिखों और बौद्ध के
लिए खोल दिया गया। मुस्लिम जैन फारसी इसाई उससे अलग है। इस आदेश को खारिज करने की मांग लंबे समय से चल रही है।
1950 के प्रसिडेंशियल आदेश में संशोधन किया जाए।
मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम
25 फीसदी मुस्लिम आबादी की सीमा को घटाया जाए। अकेल 90 में से 21 जिले यूपी में हैं।
क्या मापदंड अपनाए गए
शैक्षिक दर
महिला शैक्षिक दर
वर्क पार्टीशिपेशन रेट
फीमेल वर्क पार्टीशिपेशन रेट
बुनियादी सुविधओं
कितने प्रतिशत घरों की पक्की दिवारें हैं।
कितने प्रतिशन घरों में पीने का साफ पानी है।
कितने प्रतिशत घरों में बिजली है।
कितने प्रतिशत घरों में शौचालय है।
एमएसडीपी के तहम डिस्टीक्ट प्लान एप्रूव कराना पड़ता है। तीन साल के बाद 28 जिले इसे अप्रूव नही करा पाऐं हैं। अगर कराया है तो पारश्यैली।
स्टेट लेवल मानीटरींग समिति
2 एमपी लोकसभा के
1 एमपी राज्य सभा का
2 एमएलऐ राज्यों से
हर तीसरे महिने में मीटिंग होनी चाहिए। साल में भी नही हुई यहां तक की मिजोरम और मघ्यप्रदेश में पिछले 4 साल में एक भी नही हुई।
जहां हुई वहां एमपी साहब नही पहुंचे।
अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा मिले यह महज सिफारिशी संस्थान बनकर न रहे जाऐं।
फातमी समिति रिपोर्ट
देश का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की इजाज़त नही देता।
सच्चर समिति की रिपोट सदन में पेश नही हुई क्योकिं इसे इसका गठन कमीशन आफ इंक्वारी एक्ट के तहत नही हुआ था। इन्हें देश की
सैन्य शक्ति में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की इज़ाजत नही मिली।
सच्चर समिति
समान अवसर आयोग बने
पश्चिम बंगाल जनसंख्या 25 फीसदी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 1.2 फीसदी
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है की 33 साल में कामरेडों का राज इन हालातों को क्यों नही सुधार पाया।
केरल
गुजरात की आबादी में हिस्सा 9.1 फीसदी सरकारी नौकरी में 5.4 फीसदी
24 फीसदी मुसलमानों के बैंक खाते
प्रोओरिटी सेक्टर लेंडिंग
डाप आउट रेट ज्यादा
निजि उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज नही मिल पाता।
रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट
मुस्लिम 10 फीसदी
दूसरे अल्पसंख्यकों को 5 फीसदी आरक्षण
दलित मुस्लिम और इसाइयों को अनुसूचित जाति मानने की सलाह
1980 में डाॅ गोपल सिंह की अध्यक्षता में 1 हाई लेवल समिति बनाई गई।
इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की शुरूआत की गई।
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तिय और फीजिकल अचिवमेंट कोई गुलाबी तस्वीर पेश नही करती।
इफैक्टिव इंस्टीटयूसेंनिल्जम मैकेरिज्म
स्टाफ की कमी।
योजनओं को लेकर जागरूकता
पंचायतों का कोई निश्चित रोल नही है।
धर्मातरित दलितों के मुस्लिम आरक्षण का दर्जा दिया जाए।
मेरिट कम मिन्स स्कालर्शिप येाजना
बजट 140 करोड बीई स्टेज में
खर्च 115.71 करोड़
टारगेट छात्रृवृत्ति का 55000 मिले 41621।
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