12वी पंचवर्षिय योजना के दस्तावेज को राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी हरी झंडी।
योजना का असल मकसद विकास को तेज, टिकाउ और ज्यादा समग्र बनाना है।
दस्तावेज में 9 फीसदी विकास दर का लक्ष्य।
11वीं पंचवर्षिय योजना में 8.2 फीसदी विकास दर रहने का अनुमान।
12वी पंचवर्षिय योजना का दस्तावेज में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यायवरण और आधारभूत ढांचा पर जोर होगा।
बुनियादी ढांचे मसलन सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पाद, दूरसंचार तेल एवं गैस पाइपलाइन और सिंचाई पर जोर रहेगा।
9 फीसदी विकास दर पाने के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना ज्यादा। बुनियादी ढांचे में खर्च 10 वे प्लान में जीडीपी के 5 फीसदी से बढ़कर 11वें प्लान में 8.9 फीसदी।
12 प्लान में जीडीपी का 11 फीसदी मतलब 41 लाख करोड़ रूपये बुनियादी ढांचे पर होंगे खर्च। इसका 50 फीसदी निजि क्षेत्र से लाने का लक्ष्य।
11 वे प्लान में दूरसंचार और तेल व गैस पाइपलाइन में निवेश अच्छा हुआ। जबकि बिजली उत्पादन रेलवे सड़क और बंदरगाह में निवेश जरूरत में मुताबिक नही हुआ।
11 वे प्लान में 500 बिलियन डालर के निवेश के लक्ष्य के 15 फीसदी से पीछे रह जाएगा।
11 वे प्लान में कुल निवेश का 30 फीसदी निजि क्षेत्र से आया।
वर्तमान में भारत में 1017 सार्वजनिक निजी भागीदारी के कुल 486603 करोड़ लागत की परियोजना अमल में।
योजना का असल मकसद विकास को तेज, टिकाउ और ज्यादा समग्र बनाना है।
दस्तावेज में 9 फीसदी विकास दर का लक्ष्य।
11वीं पंचवर्षिय योजना में 8.2 फीसदी विकास दर रहने का अनुमान।
12वी पंचवर्षिय योजना का दस्तावेज में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यायवरण और आधारभूत ढांचा पर जोर होगा।
बुनियादी ढांचे मसलन सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पाद, दूरसंचार तेल एवं गैस पाइपलाइन और सिंचाई पर जोर रहेगा।
9 फीसदी विकास दर पाने के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना ज्यादा। बुनियादी ढांचे में खर्च 10 वे प्लान में जीडीपी के 5 फीसदी से बढ़कर 11वें प्लान में 8.9 फीसदी।
12 प्लान में जीडीपी का 11 फीसदी मतलब 41 लाख करोड़ रूपये बुनियादी ढांचे पर होंगे खर्च। इसका 50 फीसदी निजि क्षेत्र से लाने का लक्ष्य।
11 वे प्लान में दूरसंचार और तेल व गैस पाइपलाइन में निवेश अच्छा हुआ। जबकि बिजली उत्पादन रेलवे सड़क और बंदरगाह में निवेश जरूरत में मुताबिक नही हुआ।
11 वे प्लान में 500 बिलियन डालर के निवेश के लक्ष्य के 15 फीसदी से पीछे रह जाएगा।
11 वे प्लान में कुल निवेश का 30 फीसदी निजि क्षेत्र से आया।
वर्तमान में भारत में 1017 सार्वजनिक निजी भागीदारी के कुल 486603 करोड़ लागत की परियोजना अमल में।
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