संसद में कई भ्रष्टाचार से लड़ने वाले कानून को मंजूरी देनी है। हालांकि इनमें सबसे उपर लोकपाल था जिसे 46 साल के बाद संसद की न सिर्फ मजंूरी मिली बल्कि नए साल में यह कानून बन गया है। इसके बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नजर बाकी बजे भ्रष्टाचार निवारण विधेयकों पर है। कहा जा रहा है इसके लिए कांग्रेस संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है। अगर ऐसे होता है तो राहुल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के प्रतीक के दौर पर दिखने का प्रयास न सिर्फ करेंगे बल्कि जनता का भरोसा जीतने का वह हर संभव प्रयास करेंगे। लोकपाल की नियुक्ति के लिए भी प्रधानमंत्री कार्यालय को कहा जा चुका है। यानि लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल नामक संस्था का गठन हो जाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाए गए विधेयकों को भी वह इस लोकसभा से पारित कराना चाहते हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013
समयबद्ध वस्तु और सेवा अधिकार और जन शिकायत निवारण विधेयक
पब्लिक प्रोक्यूरमेंट बिल 2011
विदेशों से मिलने वाले घूस संबंधी विधेयक
न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक 2010
व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011
भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013
समयबद्ध वस्तु और सेवा अधिकार और जन शिकायत निवारण विधेयक
पब्लिक प्रोक्यूरमेंट बिल 2011
विदेशों से मिलने वाले घूस संबंधी विधेयक
न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक 2010
व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011
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