मार्च 2005 में गठित की गई थी सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद की टिप्पणी।
अल्पसंख्यकों के हालात की थाह लेने के लिए बनी सच्चर समिति
रिपोर्ट का मकसद अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी लेना था।
नवंबर, 2006 में सच्चर समिति ने सरकार को सौंपी 403 पेज की रिपोर्ट।
सच्चर समिति ने रिपोर्ट में दिए 76 सुझाव।
नवंबर 2006 में सदन पटल में रखी गई रिपोर्ट।
सच्चर समिति की रिपोर्ट से संबंध रखते हैं 22 मंत्रालय।
7 मई, 2010 को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक हुआ पारित।
देश भर में वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए पारित हुआ विधेयक।
दिसंबर, 2009 को संसद में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिप¨र्ट प्रस्तुत।
आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए 15 फ़ीसदी आरक्षण का दिया सुझाव।
इसमें से 10 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को देने का सुझाव।
आय¨ग ने आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया आरक्षण का सुझाव।
2010-11 में अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिले 2600 करोड़।
2009-10 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ख़र्च हुए 1710 करोड़।
25 मार्च, 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने का दिया अंतरिम फैसला
आंध्र प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों ममें दिया था 4 फ़ीसदी आरक्षण
8 फरवरी, 2010 को उच्च न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने 4 फीसदी आरक्षण नकारा।
बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संवैधानिक पीठ को सौंपा गया मामला।
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