2010-11 में 1.16 लाख करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी
2010-11 में 1.16 लाख करोड़ खर्च हुआ सब्सिडी पर
खाद्यान्न खाद और पेट्रोलियम पर 2009 में 1.08 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई।
बजट के मुताबिक 2011-12 में सब्सिडी पर होन वाले खर्च में होगी कमी।
2011-12 के बजट के मुताबिक जीडीपी का 1.5 फ़ीसदी खर्च सब्सिडी के लिए होगा।
2012-13 में इस रकम जीडीपी का 1.3 फ़ीसदी करने का लक्ष्य
90 फ़ीसदी सब्सिडी, पीडीएस, खाद और पेट्रोलियम पर
यूरिया पर जारी है मूल्य नियंत्रण
सरकार के मुताबिक पोषण आधारित सब्सिडी नीति के दूसरे चरण में यूरिया की कीमतों पर से हटेगा नियंत्रण
पोषण आधारित सब्सिडी लागू। इससे घटेगा केन्द्र पर सब्सिडी का बोझ
2009-10 में खाने के सामान पर मिली 0.9 फ़ीसदी सब्सिडी
2010-11 में खाद्यान्न पर मिलने वाली सब्सिडी जीडीपी का 1.1 फ़ीसदी
खाद्य सुरक्षा विधेयक आयेगा शीतकालीन सत्र में ।
पेट्रोल के दाम बाजार के हवाले। तब से 50 फीसदी तेल के दाम बढ़े।
डीजल किरोसिन और एलपीजी की कीमतें अब भी सरकार के नियंत्रण में।
रंगराजन समिति ने 2006 में पेट्रो उत्पादों से नियंत्रण हटाने की दी थी सलाह
2010 में किरीट पारिख समिति ने पेट्रो उत्पादों के लिए बाजार आधारित मूल्य नीति अपनाने की दी राय
जुलाई 2010 में पेट्रोल की कीमतों को किया गया नियंत्रण मुक्त
भारत 80 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता है
सरकार की तेल कंपनियों को रोजाना होता है 290 करोड़ का घाटा।
एक सर्वे के मुताबिक पीडीएस का 40 फ़ीसदी किरोसिन तेल काले बाज़ार में बिक जाता है।
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