2010-11 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ का आंवटन
भारत निर्माण के छह पहलूओं में से एक है गरीबों के लिए गृह निर्माण
2001 की गणना के अनुसार 148 लाख घरों की कमी
भारत निर्माण के पहले चरण में था 60 लाख घर बनाने के लक्ष्य
पहले चरण में बने 71 लाख घर
दूसरे चरण के तहत अगले पांच साल में बनाऐंगे 120 लाख घर
इंदिरा आवास योजना के लिए 2010-11 में दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली मदद बड़ी सामान्य क्षेत्र में 45,000 रुपए की मदद, पहाड़ी इलाकों में 48,500 रुपए की मदद
1985 में शुरू हुई इंदिरा आवास योजना
इंदिरा आवास योजना के तहत अब तक बने 227 लाख आवास
अब तक इंदिरा आवास योजना पर 55663 कर¨ड़ रुपए खर्च
2005 में शुरु हुई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना।
योजना के तहत गरीब परिवारों को दिए गए 2.34 करोड़ बिजली कनेक्शन
इस साल फरवरी तक 75 हजार गावों तक पहुंची बिजली।
11वीं योजना में 28,000 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए।
बजट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 5500 करोड़।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में हुई शुरु, पूरी बजट केन्द्र के जिम्मे।
500 की आबादी वाले गांवों में सड़क निर्माण के लिए बनी है योजना।
पहाड़़ी और जनजातीय इलाकों में 250 की आबादी वाले गांवों तक बनाएंगे सड़क।
2010-11 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 12,000 करोड़ मिले।
मनरेगा के लिए 2010-11 में आवंटित 40,100 करोड़ रुपए
2006 में देश के 200 जिलों में रोजगार योजना लागू।
मनरेगा अब सभी 621 जिलों में लागू।
मनरेगा का फायदा 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को।
मनरेगा के तहत कई गड़बड़यों की शिकायतें
संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए बजट में 1580 करोड़ का प्रावधान
अभियान के तहत 1999 से अब तक 6 करोड़ ग्रामीण घरों में बने श©चालय
2001 की गणना के अनुसार सिर्फ 21 फ़ीसदी ग्रामीण घरों में थे शौचालय
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए बजट में 9000 करोड़
2005 में लागू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
2012 तक स्वास्थ्य पर खर्च होगा जीडीपी का 2-3 फ़ीसदी
कैग के मुताबिक सालाना एक लाख करोड़ नही हो पाता खर्च।
लचर प्रबंधन और ढ़ीली निगरानी के कारण आवंटित राशि का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता।
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